ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਨੌਨ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ, ਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਖਣਿਜ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੀਮਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ, ਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਖਣਿਜ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੀਮਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।