ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸ

ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਵਰ-ਸਪੀਡਿੰਗ ਲਈ 500 ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 2000 ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 'ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿਲ-2013' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1. ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 2. ਓਵਰ-ਸਪੀਡਿੰਗ ਲਈ 500 ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 3. ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 2000 ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 4. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ। 5. ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। 6. ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। 7. ਮੌਜੂਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 8. 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। 9. ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10. ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 11. ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 12. ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।