ਬੰਬੇ
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਔਫੈਂਸ ਐਕਟ 2012 (ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ 16 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਐਕਟ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਜਦਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈਇੱਛਤ ਗਰਭਪਾਤ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਰੇਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।