ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ? : ਚੱਢਾ

ਲੰਪੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ? : ਚੱਢਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?! ਕਾਰਨ? 1. ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ 2. ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 25.54% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1.36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਲਈ 100 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਫਪੀਓ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਨਤੀਜਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ (ਤੂੜੀ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 400-600 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1100-1700 ਰੁ.ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਆਪ ਆਗੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ਲੰਪੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ।"