ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜ਼ੀਹ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਕਸ਼ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਰਥਕ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ, ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
