ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਕੌਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ, ਚੋਣ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਉਧਰ ਚੰਦਰਮੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਈਪੀਬੀਐਸ, ਏਏਸੀ ਤੇ ਆਰਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਖਰੀਦ ਮੁਲ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੈਪੁਰ, ਗੁਹਾਟੀ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਈ) ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904