ਭੂਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ
ਮਈ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ (RFCTLARR) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013 'ਚ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 1894 'ਚ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RFCTLARR ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ 10 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਕਦਮ
ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (RFCTLARR) 2013 'ਚ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਆਪਣੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਿੱਲ 16ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।
Bharat Bandh: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ