ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਡ੍ਰੋਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਡ੍ਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਯਮ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਯਮ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ”
ਇਹ ਹਨ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
- ਵਿਲੱਖਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੰਬਰ, ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਪਰੇਟਰ ਪਰਮਿਟ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਡ੍ਰੋਨ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਡ੍ਰੋਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 300 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਪੇਅਲੋਡ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰੋਨ ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਫਾਰਮ/ਪ੍ਰਵਾਲਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਡ੍ਰੋਨ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹਰੇ, ਪੀਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਏਅਰਸਪੇਸ ਨਕਸ਼ਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਘੇਰਾ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
10.ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਾਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
11.ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
12.ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
13.ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੈਨੋ ਡ੍ਰੋਨ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਡ੍ਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
14.ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਨੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ-ਨੋ ਟੇਕ-ਆਫ' (ਐਨਪੀਐਨਟੀ), ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਬੀਕਨ, ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
15.ਸਾਰੀ ਡ੍ਰੋਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡ੍ਰੋਨ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਡ੍ਰੋਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
16.ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗई।
17.ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟਾਈਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
18.ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ।
19.ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
20.ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਪਾਰਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Driving Test: ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin