ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿੱਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ-ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 75,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 5.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਅਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
80 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਿਸਟਰ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 4.50 ਲੱਖ ਯਾਨੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਪ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਸਿੱਖਿਆਕੋਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਪ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਪ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
GPS ਨਾਲ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 70-80 ਫੀਸਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ GPS ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।