ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਯਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਬੀਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।