ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਭੜਕਿਆ ਭਾਰਤ, ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਓਮੋ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਓਮੋ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਦੇਰ ਸਯੇਘ ਤੇ 12 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।" ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ 1.35 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।" 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨਕ ਮਤਾ, ਕੁਓਮੋ ਤੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਯੇਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।