ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ,ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਾਰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੇਆਰਐਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਦਿਆਪੀਠ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਆਈਏਐਸਈ) ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਏਏਆਈ) ਤੇ ਵਿਨਾਇਕ ਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2001-05 ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।