ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਪੀ. ਐਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਐਫ਼.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਤ ਖ਼ਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2018 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਐਸ. ਐਸ. ਐਸ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।