ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਟੇਪ ਦੀ ਅਕਸਰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਨੂੰ ਲਗਪਗ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ।
ਇੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰਹੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕਾਰਨ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇਮੁਤਾਬਕ ਫਰਮ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 27% ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੇ 11 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼, ਫਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪਰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904