ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਵਨ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਨੈ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਨੈ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।