ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:-
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।
- ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ।
- ਖੇਤਰੀ / ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਾਪੋ।
- ਫੇਸਬੁੱਕ / ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪਾਓ।
- ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।