ਅਜ਼ਬ-ਗਜ਼ਬ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ! ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 'ਆਊਟ'

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਰੋਹ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉੁਭਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਰੋਹ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉੁਭਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰਾ ਹਨ। ਉਧਰ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਤੱਥ ਸੁਣਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।