NITI Aayog Meeting Boycott: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (27 ਮਈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੇਸੀਆਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਈਓ ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਵੀਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਧਦਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।"
ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @ 2047: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਸੀ।