No Money For Terror: ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (18 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 18-19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਨੋ ਮਨੀ ਫਾਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ: ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਕਮਬਟਿੰਗ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਰੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਹਵਾਲਾ' ਜਾਂ 'ਹੁੰਡੀ' ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਰਿਸ (2018) ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ (2019) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
NIA ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?- ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਫੰਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ," ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
'ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ'- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।