ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਲਦ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਂਗੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਸਕੋਮ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗੀ।ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ 'ਪਾਵਰ' - ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 2-5% ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇਗੀ।ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ, ਚੈੱਕ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।