ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗੀ ਕਿ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।