NRI ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲੀ, ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜੇ-ਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਆਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਐੱਮਓਯੂ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੋਰਾਕੋ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।