ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬੱਦੁਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬੱਦੁਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਨੂੰ ‘ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ” ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬੱਦੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।