Parliament Budget Session: A heated argument in Rajya Sabha over petrol and diesel prices, Hardeep Puri gave this answer
Parliament Budget Session: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਛਾਇਆ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਮੁੜ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ? ਚੀਨ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ