Women Reservation Bill: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਬਿੱਲ) ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 454 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Agricultural Scheme : ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਮਾਲੋਮਾਲ, ਲਿਆਂਦੀ ਆਹ ਸਕੀਮ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ (ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਨਾ ਹੋਣਾ) ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sultanpuri Sikh Riots Case: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ