Pegasus Case: ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ Supreme Court, SIT ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਗਾਸਸ (Pegasus) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ (SIT) ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ:, ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਸੂਸ ਲਈ ਪੇਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ?
ਐਨਐਸਓ ਸਮੂਹ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 500 ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਫੋਨ ਹੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ, ਪੈਗਾਸਸ ਦੁਆਰਾ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ 84 ਲੱਖ 10 ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਲਗਪਗ 3 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੇਗਾਸਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਜੇ 2016 ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 2700 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
