ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 70% ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 30% ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਟੀਐਮ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਸੀਏਟੀਐਮਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 2.38 ਲੱਖ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 10% ਮਸ਼ੀਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 80% ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਟੀਐਮ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 8.9 ਏਟੀਐਮ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 119.6, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 78, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 60 ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 56.4 ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਲੱਖ ਏਟੀਐਮ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤਕ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਏਟੀਐਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੋਹ ਲਵੇਗਾ।