ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।


ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਜਾ ਮੈਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।