PM Garib Kalyan Ann Yojana : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ (PM-GKAY) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 3.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। TOI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NFSA, ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ PMGKAY ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਣਕ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 138 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਬਫਰ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਉਲਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 159 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ PMGKAY ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 68 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 91 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਫਸੀਆਈ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (PMGKY) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।