ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨਐਸਏ) ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀਕੇ ਪਿੱਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਕੇਏ ਨਾਇਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਆਚਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਬਹਿਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਖੁਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ' ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ। ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ), ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਇਰਖਾ' ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ।" ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' ਅਤੇ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ' ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਤਲਾਕ, ਬੋਲੀਆਂ, ਬੱਸ ਹੁਣ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ....