ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2 ਮਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 25 ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਰੀਬ 65 ਘੰਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 50 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।


ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਫਿਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ 'ਚ ਇਕ-ਇਕ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਡ ਕਾਨਫਰੰਸ


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਵਾਡ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੇਲਨ 


ਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਆਪਣੀ ਟੋਕੀਓ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਵਾਡ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਚੀਨ ਕਵਾਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ


ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪਾਟਨਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਟਨਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।