PMLA Case Verdict : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਈਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 5, 18, 19, 24 ਜਾਇਜ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 18 ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਧਾਰਾ 24 ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 44 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਉਪ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼
ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।