ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (IPPs) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ 67 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕੇਜ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 9.4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ 203167 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 8.4 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।