ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਆਈਡੀਏਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣਗੇ
ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।"