ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਂਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਖੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ 75 ਕਰੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (2020-21) ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ’ਤੇ ‘ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਂਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਖੁਰਾਕ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ 75 ਕਰੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (2020-21) ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ’ਤੇ ‘ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।