ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਠੂਆ ਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਠੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਤਾਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਲ (ਆਈਪੀਸੀ), ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਪੋਕਸੋ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।