ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਠਾਕੁਰ, ਬਾਣੀਆ, ਜੱਟ, ਜਾਟ, ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ-

• ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
• ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ
• 1,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ
• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ- ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ 200 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ