GST ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 38 ਰੁਪਏ 8 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 19.48 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 15.54 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਯਾਨੀ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 48 ਰੁਪਏ 74 ਪੈਸੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਜਟ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁਖ ਅੜ੍ਹੀਆ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।