ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and haryana high court) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ "ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ" ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 11, ਹਰਿਆਣਾ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਫੀਸ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ FIR ਵਿਨੋਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਨੋਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ/ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ "ਗਊ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ" ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ