ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਵਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਜੋੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਔਰਤ ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਔਰਤ ਨੇ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਭਾਵ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”