ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੰਸਕ ਸਨ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPF) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CAPF) ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਣਰਾਖਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗਰੁੱਪ ਸੀ' (ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੋਸਟ) ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਆਪਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰਧਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਵਨੀਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ,''ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਕਾਬਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਕੋਟਾ.
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ) ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਈ) ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।