Rahul Gandhi Defamation Case: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (26 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 26 ਜੁਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਐਮਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ - ਵਕੀਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ indecent ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮੇਠੀ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ' ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।