Rahul Gandhi Defamation Case: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (7 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਧ ਅਤੇ ਤੇਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?" ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।