Rahul Gandhi On Hindenburg Research: ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ (sebi) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ (11 ਅਗਸਤ, 2024) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਰਾਏਬਰੇਲੀ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੀਫ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹਨ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਧਬੀ ਪੁਰੀ ਬੁਚ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ... ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਸੇਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ (ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਚ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੇਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਾਬੀ ਬੁਚ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਰਜੁਗ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਪੀਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।