ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ!

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਇਕਪਾਸੜ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

National integration isn’t furthered by unilaterally tearing apart J&K, imprisoning elected representatives and violating our Constitution. This nation is made by its people, not plots of land. This abuse of executive power has grave implications for our national security.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2019