ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਬਜਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1924 ’ਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ’ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਆਦਿ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੇਲਵੇ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।