ਆਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 0.313 ਏਕੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 67.7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ 0.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।