ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। RBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ RBI ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ


ਦੁਬਈ 'ਚ ਫਸੇ 20,000 ਪੰਜਾਬੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ

RBI ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।


RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: