ਸਿਰਫ ਜੀਡੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਏ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀਡੀਏ 'ਚ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 15% ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 4% ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 11% ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
- ਮਧੂਬਨ ਬਾਪੂਧਮ ਸਕੀਮ
- ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਜਸਟਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ
- ਚੰਦਰਸ਼ੀਲਾ ਯੋਜਨਾ
- ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ
- ਕੁੱਕਲ ਇਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ
ਨੋਟ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਖੋਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਹੈ। ABP ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।