High Court : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ 'ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਸਮੁੰਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਏ. ਗੋਵਰਧਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ 'ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਪਤਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਮਹਾਸਮੁੰਦ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਤੀ ਉਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਪਤੀ) ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਗੋਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਸਮੁੰਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ 'ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।